hacklink hack forum hacklink film izle hacklink jojobetSweet Bonanzajojobetalobetbedste casino uden rofusonline casino österreichholiganbetartemisbetjojobetjojobetjojobetjojobet girişjojobet güncel girişmarsbahisสล็อตเว็บตรงบาคาร่าสล็อตเว็บตรงสล็อตสล็อตbetsmovecasibomjojobet girişcasibom girişCasino siteleri

चिखली-मोशी-चऱ्होली सोसायटी फेडरेशन

सोसायटीधारकांचा संवाद… हक्काचे व्यासपीठ !

भोसरी विधानसभा मतदार संघात मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. अनेक सोसायटीधारकांनी एकत्र येवून सोसायटी फेडरेशनची स्थापना केली आहे. सोसायटीधारकांना नागरी समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यांच्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ निर्माण व्हावे, यासाठी आम्ही सोसायटीधारकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केला आहे. त्या आधारे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्‍त आणि सोसायटींचे अध्यक्ष व सचिव यांचे समवेत संवाद कार्यक्रम घेतला होता. त्याआधारे सोसायटीधारकांनी आपल्याला भेडसावणाऱ्या समस्या आयुक्‍तांसमोर मांडल्या. त्यातील बहुतांशी समस्या प्रशासकीय पातळीवर सोडवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे सोसायटीधारकांमध्ये समाधानाची भावना आहे.

त्यानंतर आम्ही शहरातील कायदा-सुव्यवस्था आणि नागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलीस आयुक्त आर. के. पद्मनाभन यांच्या उपस्थितीत केवळ सोसायटीधारकांसाठी “मुक्‍तसंवाद’ हा उपक्रम आयोजित केला होता. सोसायट्यांमधील नागरिकांनी थेट पोलीस आयुक्तांकडे आपल्या तक्रारी मांडल्या आहेत. त्या सोडवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

तसेच, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीतील सेक्टर १ ते २२ मधील नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि प्राधिकरण प्रशासन व सर्वसामान्य नागरिक यांच्या संवाद घडवून आणण्यासाठी आम्ही प्राधिकरणासोबत संवाद…हा उपक्रम घेतला. त्याला नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. नागरिकांच्या तक्रारींचे निरसन करुन कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.

महापालिका आयुक्‍त असो अथवा पोलीस आयुक्‍त प्रशासन आणि नागरिक यांच्यामधील दरी कमी होवून चांगला समाज घवडण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहीले पाहिजे, असा आमचा संकल्प आहे.

सोसायटी फेडरेशनमुळे झालेले फायदे

  • नागरिकांच्या समस्यासोडवण्यासाठी प्रभावी व्यासपीठ मिळाले.
  • पिंपरी-चिंचवड शहर अस्तित्त्वात आल्यापासून पहिलाच उपक्रम.
  • प्रशासकीय पातळीवर होणारे दुर्लक्ष कमी झाले.
  • बिल्डरकडून होणारी पिळवणूक कमी झाली.
  • कामचुकार अधिकाऱ्यांना जरब बसली.
  • गृहप्रकल्पांना बेजबाबदारपणे दिले जाणारे दाखले बंद झाले.
  • समस्या मांडणे आणि सोडव्यासाठी सुसूत्रता आणला आली.