वेस्ट-टू- एनर्जी

कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प

शहरातील पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेला “वेस्ट-टू-एनर्जी’ (कच-यापासून वीजनिर्मिती) हा प्रकल्प आम्ही हाती घेतला. हा प्रकल्प राज्यातील “रोल मॉडेल” आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातून सद्यस्थितीला मोशी कचरा डेपोवर प्रतिदिन सुमारे ९०० ते १००० मेट्रिक टन कचरा येत आहे. कचरा डेपोसाठी तब्बल ८१ एकर जागा १९९२ पासून महापालिकेच्या ताब्यात आहे. त्याठिकाणी मेकॅनिकल कंपोस्टिंग प्लॅन्ट, गांडूळ खत प्रकल्प, प्लॅस्टिकपासून इंधन निर्मिती असे प्रकल्प कार्यान्वीत केले आहेत. तसेच, कचरा डेपोमध्ये २० ते २२ एकर जागेवर गेल्या २० वर्षांपासून “ओपन डम्पिंग केले जात आहे. तसेच, प्रक्रिया केलेला कचरा टाकण्यासाठी सॅनिटरी लॅन्डफिल टप्पा १ आणि २ विकसित करण्यात आला आहे. सॅनिटरी लॅन्डफिल आणि इतर कच-यातून निर्माण होणा-या लिचेट वर प्रक्रिया करण्यासाठी अत्याधुनिक लिचेट ट्रिटमेंट प्लॅन्ट तयार केला आहे. भविष्यातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता आणि नागरी आरोग्याच्या दृष्टीने आता कचरा डेपोवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प उभारण्याची गरज आहे. त्यामुळेच आम्ही “वेस्ट-टू-एनर्जी” प्रकल्प राबवण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. त्याला अखेर यश मिळाले आहे.

महाराष्ट्रातील 'रोल मॉडेल” प्रकल्प…

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिका प्रशासनाने घनकचरा व्यवस्थापना संदर्भात प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करुन महाराष्ट्र शासनाकडे सादर केला आहे. या अहवालामध्ये “वेस्ट-टू-एनर्जी””, हॉटेल वेस्ट टू बायोगॅस, सीएंडडी वेस्ट, व अन्य आवश्यक बाबींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या प्रकल्प अहवालाची छाननी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नागपूर येथील संस्थेकडून केली आहे. तांत्रिक सल्लागार समितीने सूचवलेले बदल करून संबंधित प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे.

प्रकल्पाची माहिती आणि उपयोगिता

  •  रोजच्या कचऱ्यावर रोज प्रक्रिया (झीरो पेंडन्सी)
  • १४ मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमता
  • पर्यावरणपूरक प्रकल्प
  • भूगर्भातील पाण्याचे व जमिनीचे प्रदूषण रोखले जाईल
  • आगामी दहा वर्षांतील लोकसंख्येचा विचार करुन केलेला प्रकल्प.
  • प्रकल्पामुळे कचरा डेपोची दुर्गंधी नष्ट होईल.
  • महापालिका पाच रुपये प्रतियुनिट प्रमाणे वीज खरेदी करणार.
  • २१ वर्षांच्या कालावधीसाठीचा हा प्रकल्प बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा या तत्त्वावर उभारण्यात येत आहे. अर्थात, महापालिका प्रशासनावर या प्रकल्पाचा आर्थिक . ताण येणार नाही. संबंधित ठेकेदार प्रकल्पासाठी सुमारे २०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करीत आहे. वीजनिर्मिती सुरू झाल्यानंतर वीजविक्रीतून मिळालेल्या पैशातून ठेकेदार प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणार आहे.